धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक कैसे पहुंची बात? 24 घंटे की हलचल, बैठकों और फैसलों की पूरी कहानी
छात्र आंदोलन ने बढ़ाया दबाव
जंतर-मंतर पर छात्रों और विभिन्न संगठनों का प्रदर्शन लगातार तेज होता गया। शुरुआत में सीमित संख्या में शुरू हुआ विरोध धीरे-धीरे बड़े आंदोलन का रूप लेने लगा। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग परीक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने की थी। जैसे-जैसे आंदोलन का दायरा बढ़ा, सरकार पर भी दबाव बढ़ता गया।
सरकार ने पहले उठाए कई प्रशासनिक कदम
सूत्रों के अनुसार, सरकार ने शुरुआती दौर में इस्तीफे के बजाय प्रशासनिक कार्रवाई को प्राथमिकता दी। उच्च शिक्षा विभाग में बदलाव किए गए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से जुड़े कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई तथा परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए कदमों की घोषणा की गई। सरकार को उम्मीद थी कि इन फैसलों से छात्रों का गुस्सा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
लगातार होती रही उच्चस्तरीय बैठकें
शुक्रवार से शनिवार के बीच केंद्र सरकार के शीर्ष स्तर पर कई दौर की बैठकें हुईं। आंदोलन के विस्तार, विपक्ष की रणनीति और संभावित राजनीतिक असर पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी नेतृत्व का मानना था कि यदि समय रहते बड़ा संदेश नहीं दिया गया तो इसका असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है।
संकट बढ़ने पर बदली रणनीति
बताया जाता है कि खुफिया और प्रशासनिक एजेंसियों की रिपोर्ट में आंदोलन के और व्यापक होने की आशंका जताई गई। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर हालात की समीक्षा की गई। राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करने का निर्णय लिया।
इस्तीफे के बाद थमा विरोध
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी संगठनों ने अपना आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया। सरकार का मानना है कि इससे तत्काल राजनीतिक और प्रशासनिक संकट को टालने में मदद मिली, जबकि विपक्ष इसे छात्रों के संघर्ष की जीत बता रहा है।
अब सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं का भरोसा दोबारा कायम करना होगी। आने वाले समय में सरकार द्वारा किए जाने वाले सुधारों पर सभी की नजर रहेगी।
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