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    जून की शुरुआत के साथ बदले कई नियम, गैस से लेकर कारों तक बढ़े दाम, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर

    नई दिल्ली :- जून महीने की शुरुआत के साथ देशभर में कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर कारों के दाम, यूपीआई भुगतान व्यवस्था, रेलवे सेवाएं, पैन कार्ड नियम और बैंकिंग से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया है।

    कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा

    महीने की शुरुआत में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जबकि 5 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हुआ है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को राहत मिली है, क्योंकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

    UPI पेमेंट में बढ़ेगी सुरक्षा

    ऑनलाइन भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए यूपीआई प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है। अब पैसा भेजने से पहले लाभार्थी का वही नाम दिखाई देगा जो बैंक रिकॉर्ड में दर्ज होगा। इसका उद्देश्य गलत भुगतान और धोखाधड़ी के मामलों को कम करना है।

    कार खरीदना हुआ महंगा

    ऑटो सेक्टर में भी जून से कीमतों में बदलाव देखने को मिलेगा। वाहन कंपनियों ने उत्पादन लागत और अन्य कारणों का हवाला देते हुए कई मॉडल्स की कीमतों में वृद्धि का फैसला लिया है। इससे नई कार खरीदने वाले ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है।

    रेल यात्रियों पर भी असर

    भारतीय रेलवे ने कई रूटों पर काम के चलते कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द करने और कुछ के रूट व समय में बदलाव का निर्णय लिया है। ऐसे में यात्रा करने से पहले ट्रेन की स्थिति जांचना जरूरी होगा।

    पैन कार्ड नियमों में बदलाव

    वित्तीय लेन-देन से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन किया गया है। बड़ी राशि के लेन-देन और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में पैन कार्ड से संबंधित नए प्रावधान लागू किए गए हैं।

    सोलर सेक्टर में नया प्रावधान लागू

    सोलर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं। अब सरकारी योजनाओं और सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में केवल स्वीकृत सूची में शामिल उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

    ATM और बैंकिंग नियमों में बदलाव

    कुछ बैंकों ने एटीएम ट्रांजैक्शन, कैश निकासी और बैंकिंग सेवाओं से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसका असर ग्राहकों के लेन-देन और बैंकिंग सुविधाओं पर पड़ सकता है।


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