UP Election 2027: जनगणना की रफ्तार तेज, क्या बदलेंगे चुनावी समीकरण? जानिए क्या होगा असर

लखनऊ :- उत्तर प्रदेश में करीब 15 साल बाद होने जा रही जनगणना को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बार यह प्रक्रिया सिर्फ आबादी की गिनती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पहली बार जातीय गणना भी इसका हिस्सा होगी। यही वजह है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए जनगणना और चुनावी कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

चुनावी तैयारियों के बीच जनगणना की चुनौती

देशभर में जनगणना दो चरणों में कराई जा रही है। पहले चरण में मकानों और बुनियादी सुविधाओं का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। अब दूसरे चरण में लोगों की वास्तविक गणना और अन्य जरूरी जानकारियां जुटाई जाएंगी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश समेत पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में दोनों बड़ी प्रक्रियाओं के एक-दूसरे से टकराने की संभावना पर मंथन जारी है।

चुनाव तय समय पर, जनगणना कब होगी?

चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि विधानसभा चुनाव संवैधानिक समयसीमा के अनुसार ही कराए जाएंगे। वहीं जनगणना भी कानूनी रूप से अनिवार्य प्रक्रिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दोनों कार्यों के लिए आवश्यक सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित होगी।

उत्तर प्रदेश में जनगणना के लिए करीब साढ़े पांच लाख कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। इनमें बड़ी संख्या शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की होती है, जिन्हें चुनाव ड्यूटी, बोर्ड परीक्षाओं और अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी लगाया जाता है।

नवंबर-दिसंबर में हो सकता है दूसरा चरण

प्रशासनिक स्तर पर इस संभावना पर विचार किया जा रहा है कि यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो जनगणना का दूसरा चरण नवंबर या दिसंबर 2026 में कराया जा सकता है। इससे प्रशिक्षण, डेटा संग्रह और अन्य औपचारिकताएं समय रहते पूरी की जा सकेंगी। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

क्या 2027 के चुनाव में बदलेंगी सीटें?

विशेषज्ञों का मानना है कि जनगणना और जातीय गणना के आंकड़े भविष्य की नीतियों और राजनीतिक रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव मौजूदा विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर ही कराए जाएंगे। नई जनगणना के आंकड़ों का उपयोग भविष्य में परिसीमन (डिलिमिटेशन), संसाधनों के बेहतर वितरण और सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में किया जा सकता है।

पांच राज्यों में साथ हो सकते हैं चुनाव

उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की विधानसभा का कार्यकाल भी अगले वर्ष समाप्त हो रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग इन राज्यों में फरवरी-मार्च 2027 के दौरान एक साथ चुनाव कराने की योजना बना सकता है। हालांकि अंतिम कार्यक्रम चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

फिलहाल क्या है स्थिति?

इस समय सरकार जनगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है, जबकि चुनाव आयोग अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनावी प्रक्रिया की तैयारी कर रहा है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनगणना का दूसरा चरण चुनाव से पहले पूरा होगा या फिर इसकी समय-सारिणी में बदलाव किया जाएगा। तब तक दोनों प्रक्रियाओं को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी और समन्वय जारी है।