DM ने कसा शिकंजा, बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

राजस्व वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें अधिकारी: जिलाधिकारी..

• सीएम डैशबोर्ड पर राजस्व कार्यों, राजस्व न्यायालयों, कर-करेत्तर और चकबंदी कार्यों की समीक्षा; लंबित मामलों के अभियान चलाकर निस्तारण के निर्देश

वाराणसी :- जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित राजस्व कार्यों, राजस्व न्यायालयों, कर-करेत्तर, चकबंदी तथा कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटल प्रभारियों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा शासन से निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक की गई राजस्व वसूली की विभागवार प्रगति भी जानी।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। जिन विभागों की राजस्व वसूली निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं है, वहां विशेष अभियान चलाकर वसूली में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बड़े बकायेदारों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करते हुए बकाया राजस्व की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व से संबंधित लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने को कहा। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व वसूली की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कर चोरी और राजस्व क्षति के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने तथा प्रवर्तन कार्यों को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। बैठक में स्टाम्प एवं पंजीयन, आबकारी, परिवहन, विद्युत, खनन, मंडी सहित अन्य संबंधित विभागों की राजस्व प्राप्तियों एवं वसूली की स्थिति की समीक्षा की गई।

सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग और ग्रेडिंग की भी समीक्षा

बैठक के दूसरे चरण में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विभागवार प्रगति, रैंकिंग एवं ग्रेडिंग के आधार पर विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभागवार योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी लेते हुए निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों की समीक्षा की।

कम प्रगति वाले तथा अपेक्षित रैंकिंग हासिल नहीं करने वाले विभागों की विशेष समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनमें तत्काल सुधार लाया जाए और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

अंश निर्धारण के लंबित मामलों का अभियान चलाकर हो निस्तारण

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने अंश निर्धारण से संबंधित लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तहसील में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और उनके निस्तारण की गति बढ़ाई जाए।

उन्होंने धारा-24 और धारा-34 से संबंधित लंबित आवेदनों को शीर्ष प्राथमिकता पर लेते हुए शीघ्र निस्तारित कराने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण करने तथा आवश्यक राजस्व अभिलेखों का परीक्षण कर नियमानुसार प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया।

पुराने मामलों की दैनिक और साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि पुराने एवं लंबित राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया जाए। इनके निस्तारण की दैनिक एवं साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

उन्होंने कहा कि राजस्व अभिलेखों को अद्यतन एवं त्रुटिरहित रखना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। आमजन को भूमि संबंधी मामलों में अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और प्रकरणों का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।

बैठक में एडीएम सिटी, एडीएम वित्त एवं राजस्व, एडीएम प्रशासन, सभी उप जिलाधिकारी तथा जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।