DM ने सुनीं जनसमस्याएं, लेकिन 350 में सिर्फ 16 मामलों का मौके पर हुआ समाधान
शिकायतों की तुलना में निस्तारण की कम संख्या को लेकर कई फरियादी असंतुष्ट नजर आए। दूर-दराज के गांवों से पहुंचे लोगों का कहना था कि वे अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन अधिकांश मामलों में उन्हें सिर्फ जांच और कार्रवाई का आश्वासन ही मिला। कुछ लोगों ने बताया कि वे पहले भी कई बार तहसील दिवस और अन्य जनसुनवाई कार्यक्रमों में शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया।
समाधान दिवस में राजस्व, बिजली, जलापूर्ति, अतिक्रमण, भूमि विवाद और प्रमाण पत्रों से जुड़े मामलों की भरमार रही। सरकारी भूमि, नाली, चकरोड और बंजर जमीन पर कब्जे की शिकायतें भी प्रमुख रूप से सामने आईं। इसके अलावा भूमि पैमाइश में देरी, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी न होने तथा विभिन्न विभागों की रिपोर्ट लंबित रहने जैसे मुद्दे भी उठाए गए।
हरिहरपुर की रहने वाली सरोज विशाल ने जन्म प्रमाण पत्र जारी न होने की शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना था कि आवेदन करने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं मिला और कई बार विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है।
वहीं दिलावलपुर निवासी शिवराज ने खेतों से अवैध मिट्टी खनन की शिकायत करते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। उनका आरोप था कि लगातार मिट्टी निकाले जाने से कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है और भूमि को नुकसान पहुंच रहा है।
मुंगवार गांव के नरसिंह यादव ने जल जीवन मिशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बताया कि उनके घर तक पाइपलाइन और कनेक्शन तो पहुंच गया है, लेकिन अब तक पानी की नियमित आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है।
जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि प्राप्त सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामलों की निष्पक्ष जांच कर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है।
इस दौरान एसडीएम राजातालाब, एडीसीपी वरुण जोन, एसीपी राजातालाब, तहसीलदार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनीं।
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