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    वाराणसी: सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता: अनिल राजभर

    श्रम मंत्री ने ‘दृष्टि’ समिति की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश...

    • राधिका तिवारी

    वाराणसी :- प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति ‘दृष्टि’ की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले में संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार की योजनाओं का लाभ किसी भी पात्र व्यक्ति से छूटना नहीं चाहिए और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    मंत्री अनिल राजभर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव बढ़ाने और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने पर जोर देते हुए डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए फॉगिंग, एंटी लार्वा और चूने के छिड़काव को प्राथमिकता देने को कहा। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जन आरोग्य मेलों का आयोजन कर लोगों की स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

    लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्यों को अभियान चलाकर जल्द पूरा कराने को कहा। उन्होंने विद्युत विभाग, ग्रामीण आवास, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली।

    बैठक में जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों के रोड रेस्टोरेशन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सड़क बहाली का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी न हो।

    कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान राज्य स्तरीय निःशुल्क दलहन बीज मिनीकिट वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रगति की जानकारी ली गई। उद्यान विभाग की एकीकृत बागवानी विकास योजना, पशुपालन विभाग में पशुओं के टीकाकरण एवं गोवंश संरक्षण, बैकयार्ड पोल्ट्री और भेड़ पालन योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

    सिंचाई विभाग को नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और सिल्ट सफाई के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। पंचायतीराज विभाग के पंचम राज्य वित्त एवं 15वें वित्त आयोग, बहुद्देशीय पंचायत भवन, पंचायत उत्सव भवन, डिजिटल लाइब्रेरी और स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर भी चर्चा हुई।

    पर्यटन परियोजनाएं नवंबर तक पूरी कराने के निर्देश

    मंत्री ने मत्स्य विभाग की मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना और मत्स्य कल्याण कोष का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराने को कहा। पर्यटन विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए धीमी गति से चल रहे कार्यों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन पर्यटन परियोजनाओं को नवंबर तक हर हाल में पूरा कराया जाए।

    जनप्रतिनिधियों की समस्याओं पर भी हुई चर्चा

    बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं समिति के सामने रखीं। मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश देते हुए कार्रवाई की रिपोर्ट समिति को उपलब्ध कराने को कहा।

    उन्होंने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को सड़कों को गड्ढामुक्त कराने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति देने के निर्देश दिए। इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के तहत वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन में हो रही देरी की शिकायतों का तत्काल समाधान कराने को कहा।

    मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगली बैठक में संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारी स्वयं उपस्थित रहें, ताकि योजनाओं और विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति की समीक्षा प्रभावी ढंग से हो सके।

    बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, विधायक टी. राम, विधायक प्रतिनिधि अदिति सिंह, मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


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